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राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम (National Green Tribunal-NGT), 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की स्थापना की गई है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (एनजीटी) के अध्यक्ष हैं। एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत, अधिकरण में पूर्णकालिक चेयरपर्सन और प्रत्येक में 20 न्यायिक और

इस नाइट स्काई सैंक्चुअरी को लद्दाख में 3,500 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है| यहां गर्मियों में दिन के दौरान औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में यह रात में -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है| यहां अधिक ऊंचाई पर काफी ठंडा

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष (IMF-International Monetary Fund) संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है, और एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसका मुख्यालय वॉशिङ्टन, डी॰ सी॰ में है, जिसमें 190 देश शामिल हैं। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर

सार्वजनिक उपक्रम को कई नामों से सम्बोधित किया जाता है। इन्हें राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीकृत उपक्रम, सरकारी उद्यम, सार्वजनिक उद्यम [Department of Public Enterprises] आदि नामों से भी जाना जाता है। वास्तव में ये ऐसे उपक्रम हैं, जिनकी स्थापना सरकार द्वारा जनहित में सरकारी कोष से धन

जीएसटी [Goods and Services Tax] का मतलब माल एवं सेवा टैक्स है जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। यह अप्रत्यक्ष कराधान है, जिसका भुगतान आम तौर पर अंतिम उपभोक्ता करता है। जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा टैक्स, प्रवेश टैक्स और विलासिता टैक्स जैसे कई अन्य अप्रत्यक्ष टैक्स

विश्व विकास संगठन द्वारा आयोजित विश्व नवाचार पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार स्थिति के साथ एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, विकासशील दुनिया के नेताओं को सम्मानित करता है |