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सामान की ढुलाई के लिए दिल्ली-मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट रेल कारीडोर बनाया जा रहा है। जो अटेली, नारनौल, निजामपुर होकर गुजर रहा है। इस कारीडोर से मुख्यत: नोर्थ व साउथ में सामान की व्यापक स्तर पर ढुलाई होगी। लॉजिस्टिक हब के तहत सर्वप्रथम इस कारीडोर पर कंटेनर डिपो बनाने की योजना

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता हैं। इस में वरिष्ठ मन्त्री (केबिनेट मन्त्री) सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमन्त्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय, भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था हैं।

खादी प्राकृतिक उत्पादों का निर्माण योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टरों की देखरेख में किया जाता है और उत्पाद हर्बल सक्रिय तत्वों से बने होते हैं जो जैविक रूप से उगाए गए शुद्ध पौधों के अर्क से बने होते हैं।

किसी को देश, संगठन या स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करना : उसके लगातार बुरे व्यवहार के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया था।

उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र के प्रभारी होते है जो पुलिस की निपुणता के लिए अपने परिक्षेत्र में उत्तरदायी होते है। उन्हें यह देखना होता है कि जिला प्रशासन का उचित स्तर बनाये रखा जा रहा है । उनको उपने अधीनस्थ वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षकों से निकट सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये और

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवम्बर 1945 को हुआ था।

संसद भवन को त्रिकोणीय आकार में तैयार किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस को इस्तेमाल में लाया जा सके. ये 64,500 वर्गमीटर में बना हुआ है. इसे बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपये की लागत आई है. पुराने संसद भवन में लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245

हमारे देश में संसद का सत्र बुलाए जाने को लेकर कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर मौजूद नहीं है लेकिन परंपरा के मुताबिक सरकार तीन सत्र आयोजित करती है. जिसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र शामिल होते हैं

एशियाई खेल 2023 का आयोजन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोऊ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर, 2023 तक किया जाएगा। ग़ौरतलब है कि 15 दिनों तक चलने वाली यह महाद्वीपीय प्रतियोगिता पहले साल 2022 में होनी थी लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसका आयोजन साल 2023 में स्थानांतरित

आपातकाल के दौरान, केंद्र सरकार देश या प्रभावित राज्य के शासन पर अधिक नियंत्रण रखती है। इस दौरान कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जिसमें सरकार के पास भाषण, सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, कार्यपालिका को कानून और व्यवस्था लागू करने